(१) ऐन र यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको एक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति रहनेछ:ः-
(क) स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख - अध्यक्ष (ख) स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष वा सदस्यमध्येबाट स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना -सदस्य
(ग) दलित वा अपाङ्गता वा मानवीय सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थामध्येबाट स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनयन गरेको एकजना -सदस्य
(घ) स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य-सचिव (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाईको मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(४) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ।
(५) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(६) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काममा सहयोग पुच्याउन आवश्यकता अनुसार कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार सो कार्यदल गठन हुँदाका बखत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।